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डीएम का निर्देश हाई लास वाले फीडर होंगे चिन्हित,एक लाख नये उपभोक्ताओं का दिया लक्ष्य

बस्ती। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विद्युत विभाग के बेहद कम राजस्व प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि हाइलॉस वाले फीडर एवं ट्रांसफार्मर चिन्हित करें, इस वित्तीय वर्ष में कम से कम एक लाख कनेक्शन देते हुए उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करें। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी आवासीय कॉलोनी में मीटर लगाए जाएं और बिलिंग की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि गांधीनगर, बड़ेबन, कचहरी, आवास विकास कॉलोनी, पांडे बाजार, नई बाजार में बिलिंग बढ़ाएं और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि चारों क्षेत्र के विभागीय अधिशासी अभियंता पूरी तैयारी के साथ आगामी 24 जुलाई को समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में उपस्थित होंगे।

समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि वार्षिक लक्ष्य के मात्र 32 प्रतिशत विद्युत विभाग राजस्व की प्राप्ति कर पाया है। इसका एक कारण बिलिंग एजेंसी द्वारा समय पर बिलिंग ना करना बताया गया। अधिशासी अभियंताओं ने बताया कि इसके लिए एजेंसी को चेतावनी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मीटर के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए मीटर आवास के बाहर लगाया जाए और फिर भी कोई उपभोक्ता छेड़छाड़ करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने सर्वाधिक कम राजस्व प्राप्ति वाले क्षेत्र चिह्नित करके संबंधित जेई तथा एई के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित करें।

कर करेत्तर की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि खनन का 25 करोड़ तथा वानिकी का 2.73 करोड़ रुपए का लक्ष्य जनपद के हिसाब से काफी अधिक है, इसको कम करने के लिए शासन को पत्र लिखें। उन्होंने बाटमाप विभाग को निर्देशित किया कि वह निरीक्षण की संख्या बढ़ाए। पिछले माह में विभाग द्वारा 300 निरीक्षण किए गए तथा 15 दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर कराई गई। उन्होंने 5 वर्ष पूरा न करने वाले नगर निकायों को निर्देशित किया कि बोर्ड में प्रस्ताव लाकर आवास तथा जल चार्ज लगायें एवं वसूली भी करें। उल्लेखनीय हैं कि शासन के निर्देशानुसार गठन के 5 वर्ष के बाद ही आवास एवं जल कर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों द्वारा वहां की जनता को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, इसकी देखरेख के लिए चार्ज लगाना आवश्यक है।

समीक्षा में उन्होंने पाया कि नगर निकाय क्षेत्र नगर क्षेत्र, भानपुर, बनकटी में शासन से गौशाला स्वीकृत हो गई है परंतु अभी तक नगर निकाय द्वारा भूमि नहीं उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए उन्होंने अधिशासी अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गौशाला बन जाने से नगर क्षेत्र में छुट्टा पशु नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, नालों की सफाई करायें तथा जहां पर नालों का निर्माण नहीं हुआ है, ड्रेनेज के लिए उसका स्टीमेट तैयार करायें।

उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मे अपेक्षित प्रगति न होने पर भानपुर तथा गणेशपुर के अधिशासी अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि नगरीय क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प अभी नहीं शुरू हो पाया है। इसके लिए उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी है।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि एंटी भू माफिया पोर्टल पर नव चिन्हित भू माफियाओं का विवरण दर्ज करें। राजस्व वसूली के लिए एसडीएम तथा तहसीलदार माह में दो-दो बार अमीनों की समीक्षा करें तथा माह में एक बार मुख्य राजस्व अधिकारी उनकी समीक्षा करेंगे तथा मानक के अनुरूप वसूली न करने वाले अमीनो के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि 10 बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर तहसील परिसर में लिखवाया जाए तथा उनसे वसूली में तेजी लाएं।समीक्षा में उन्होंने पाया कि 5 वर्ष से अधिक लगभग 3500 हजार वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्राथमिकता पर इनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में उन्होंने कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, मृतक कर्मचारियों के देयकों का भुगतान, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों में काउंटर एफिडेविट की स्थिति, घरौनी की तैयारी तथा विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा किया। इसमें डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, सीआरओ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी विनोद पांडे, गुलाबचंद, आशुतोष तिवारी, जीके झा, एस ओ सी हरिश्चंद्र,अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी, एआरटीओ पंकज सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत महेंद्र मिश्र, एआरएम रोडवेज आयुष भटनागर तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे

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